जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक

नालंदा
जनादेश न्यूज नालंदा
आज जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति (DLCC/DLRC) की त्रैमासिक बैठक आहूत की गई।
30 सितंबर को समाप्त हुए त्रैमास में जिला का साख जमा अनुपात (CD Ratio) 34.26 प्रतिशत दर्ज किया गया है जो राज्य के औसत से कम है।
40 प्रतिशत से कम CD रेश्यो वाले बैंकों को ऋण वितरण, विशेष रूप से कृषि की अनुसंगी गतिविधियों में उदारतापूर्वक ऋण वितरित कर साख जमा अनुपात बढ़ाने का निदेश दिया गया।
सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में बैंकों को प्राथमिकता देते हुए उदारतापूर्वक ऋण वितरित करने का निदेश दिया गया।
सरकार द्वारा पोषित योजनाएं समाज के अत्यंत जरूरतमंद लोगों के लिये होती हैं, जिसका लाभ उन्हें अवश्य रूप से मिलना चाहिए।
शिक्षा विभाग द्वारा वितरण किये जा रहे पोशाक/छात्रवृत्ति की राशि लाभुक छात्रों को बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की जाती है।
कुछ बैंक की शाखाओं द्वारा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बैंक खाता खोलने में तत्परता नहीं दिखाया जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न योजनाओं की राशि के भुगतान में कठिनाई हो रही है।
जिला पदाधिकारी ने सभी बैंकों को संबंधित विद्यालय में ही जाकर बच्चों का बैंक खाता खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी बैंक खाता खोले जाने वाले बच्चों की सूची एवं आवश्यक सूचना पहले से ही विद्यालय स्तर पर तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।
कृषि एवं कृषि आधारित योजनाओं के लिए ऋण वितरण को भी प्राथमिकता देते हुये निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
इसके लिए किसानों को LPC निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारियों को निदेश दिया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा सुखाड़ कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत लाभुकों के बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जा रहा है।
कुछ लाभुकों के बैंक खाता के आधार लिंकेज को लेकर तकनीकी समस्या के कारण राशि अंतरित करने में विलंब हो रहा है। जिला पदाधिकारी ने अविलंब ऐसे लाभुकों के बैंक खाता से संबंधित तकनीकी समस्या का निदान सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सुनिश्चित करने का निदेश दिया ।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित विभिन्न बैंकों के पास लंबित आवेदनों का तेजी से निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(RSETI) नूरसराय में नए भवन से कार्यरत हो रहा है। इस संस्थान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक प्रकार की रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया ।
प्रशिक्षित लोगों के लिए बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज सुनिश्चित कराने को कहा गया।
आज की बैठक में नाबार्ड द्वारा नालंदा जिला के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये तैयार किये गए संभाव्यता युक्त ऋण योजना(Potential Linked Credit Plan) का विमोचन किया गया।
नाबार्ड द्वारा जिला के लिए लगभग 3220 करोड़ रुपये के संभावित ऋण योजना तैयार किया गया है।सभी बैंकों को वर्ष2019-20 के लिए अपने वार्षिक क्रेडिट प्लान में नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुरूप ही कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया ।
बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, वरीय उपसमाहर्ता बैंकिंग बृजेश कुमार, एल डी एम, डी डी एम नाबार्ड, आर बी आई के एल डी ओ नीरज कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।