योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूपी के स्कूलों में 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव की शिक्षक संघ के साथ बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने इस मामले को लेकर कल ही संज्ञान लिया था। इस फैसले को प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
सीएम ने दिया भरोसा
शिक्षक संघ आज मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिला। इस बैठक के बाद यूपी सरकार की ओर से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ये आदेश दिए कि यूपी के स्कूलों में 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगेंगे। इस पर सीएम योगी ने भी आदेश दिया है कि कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाए, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए, सीएम ने भरोसा दिया कि प्रदेश में सभी के हित का ध्यान रखा जाएगा।
डीएम को दिए गए ये आदेश
बीते दिन यूपी के स्कूलों में डिजिटल हाज़िरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को आदेश दिए कि वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर टीचरों से बात करें, साथ ही, टीचर यूनियनों से ज्ञापन लेकर सरकार को भेजें। जिससे उनकी समस्या समझी जा सके।
8 जुलाई से हो रहा विरोध
गौरतलब है कि 8 जुलाई को यूपी की योगी सरकार ने सभी प्राइमरी टीचरों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू कर दिया, जिसके बाद सभी टीचर्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शिक्षकों ने इसे लेकर अपनी समस्या भी बताई कि स्कूल दूर होने के कारण उन्हें समय पर पहुंचने में मुश्किल होती है, साथ ही उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी सरकार को गिनाई। टीचर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि करीब 30 फीसदी स्कूल में जाने की सड़क ठीक है और 60 फीसदी स्कूल में जाने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से कई बार टीचर देर से स्कूल पहुंचते हैं। वहीं, टीचर्स की छुट्टी कम है, सिर्फ 14 CL है जबकि अधिकारियों को 14 CL, 31 EL,12 दूसरे शनिवार की भी छुट्टी मिलती है। इसके अलावा, स्कूलों की व्यवस्था बहुत ठीक नहीं है, स्कूल में सफाई करने वाला नहीं है, इस कारण टीचर को खुद स्कूल की सफाई भी करनी होती है, स्कूल में दिन भर बिजली नहीं रहती। नेटवर्क की समस्या रहती है ऐसे में डिजिटल हाज़िरी कैसे होगी? ऐसे में पहले स्कूलों को बुनियादी सुविधा देने चाहिए तब डिजिटल हाज़िरी हो।