केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में केंद्र सरकार ने लिखा है कि वीकिपीडिया के द्वारा प्रदान की गई जानकारी में एकतरफा लेखन और भ्रामक जानकारियां होने की कई शिकायतें मिली हैं। केंद्र ने पूछा है कि इसे मध्यस्थ के बजाय पब्लिशन के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए। केंद्र ने वीकिपीडिया से जवाब मांगा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि ऐसा विचार है कि एक छोटा समूह अपने पृष्ठों पर संपादकीय नियंत्रण रखता है।
बता दें कि विकिपीडिया खुद को एक मुफ़्त ऑनलाइन विश्वकोश के रूप में बताता है, जहां किसी भी चीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। व्यक्तित्वों, मुद्दों या विभिन्न विषयों पर पेज बना या संपादित कर सकते हैं। जानकारी का यह ऑनलाइन स्रोत, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली भ्रामक जानकारी के लिए भारत में कानूनी मामलों का सामना कर रहा है।