केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के ‘असीमित’ अधिकारों पर लगाम लगाना चाहती है। सरकार बोर्ड के उस अधिकार को कम करना चाहती है जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करके उस पर नियंत्रण कर सकता है। शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम (2013 से पहले वक्फ अधिनियम के रूप में जाना जाता है) में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की। इनमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले संशोधन भी शामिल हैं, जिन्हें कई लोग मनमाना मानते हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत, वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है, जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं।
हालांकि शुक्रवार शाम को कैबिनेट के फैसलों पर एक आधिकारिक ब्रीफिंग में इस कदम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि संपत्तियों के अनिवार्य वेरिफिकेशन के दो प्रावधान, जो वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाएंगे, अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन हैं। फिलहाल इन संस्थाओं के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिह्नित करने की शक्तियां हैं। देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं।